बिलासपुर // कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं और लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्हेांने कोपरा जलाशय के विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने काम की गति बढ़ाते हुए फरवरी 2026 तक प्रत्येक हितग्राही मूलक योजनाओं में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बचे हुए स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र शतप्रतिशत बनाने और वितरित करने के लिए 15 जनवरी तक की मोहलत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग को आपसी तालमेल के साथ इस समय-सीमा में काम पूर्ण कर रिपोर्ट देने को कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने बताया कि आगामी 15 जनवरी को सिम्स बिलासपुर में निःशुल्क स्पाईन सर्जरी आयोजित की गई है। देश के जाने-माने स्पाईन सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. भोजराज जिला प्रशासन के अनुरोध पर शिविर में सेवाएं देंगे। फिलहाल लगभग एक दर्जन मरीज सर्जरी के लिए चिन्हित कर लिए गए हैं। गरीब मरीजों के लिए यह शिविर वरदान साबित होगा। पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने बैठक में बताया कि जिले में दो गोधाम- लाखासार (तखतपुर) एवं ओखर (मस्तुरी) का संचालन शुरू हो गया है। लगभग दो सौ गौवंशियों की देख-भाल इनमें की जा रही है। स्वीकृति के लिए 14 और गौधामों का प्रस्ताव गौ सेवा आयोग को भेजा गया है। कलेक्टर ने पीएम आवास निर्माण की धीमी गति पर असंतोष जाहिर करते हुए इनमें तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। लगभग 43 हजार आवास निर्माण फिलहाल प्रगति पर हैं। पीएम अभ्युदय योजना की जानकारी देते हुए अधिकाधिक अनुसूचित जाति के उद्यमियों को इनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। योजना में उद्यमियों को आकर्षक सबसिडी प्रदान की जाती है। कलेक्टर ने कोपरा जलाशय के विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। रामशर साईट की दिशा-निर्देशों के अनुरूप वन विभाग और जिला पंचायत संयुक्त रूप से कार्य-योजना बनाएं। जलाशय से अवैध मछलीपालन की गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए। पक्षियों के अवलोकन के लिए दूरबीन और वॉच टॉवर निर्माण कर स्थानीय स्व सहायता समूह को इसका प्रशिक्षण एवं काम देने कहा गया हैं। ठेकेदारों और अन्य वेन्डरों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण काम कर लिए जाने पर इसका निरीक्षण कर अविलंब भुगतान किया जाए ताकि उन्हें भटकना न पड़े। कलेक्टर ने श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और हर पात्र श्रमिक को आगे आकर इनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए।