बिलासपुर // जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार मार्च 2027 तक गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
कलेक्टर अग्रवाल बुधवार को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभाकक्ष में आयोजित जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सचिव एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री रूपेश धनंजय ने विभागीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में विभागीय अधिकारियों, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं तथा विभिन्न निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने हर घर जल प्रमाणित 219 योजनाओं के हस्तांतरण, मूल्यांकन एवं शेष आवश्यक कार्यों का शीघ्र निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित भुगतान के प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर पात्र योजनाओं का भुगतान सुनिश्चित करने तथा शेष योजनाओं में हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने कहा कि सीआईआरपी (CIRP) के अनुसार अक्टूबर 2026 एवं मार्च 2027 की समय-सीमा वाली सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल किए जा सकें। उन्होंने विद्युत कनेक्शन एवं अन्य विभागों से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण कर निर्माण कार्यों में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के निर्देश दिए।
उन्होंने जल संकट संभावित ग्रामों में फ्रैक्चर जोन आधारित स्रोत सुदृढ़ीकरण, रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण तथा जल स्रोतों की स्थायित्व संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ एवं प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त योजनाओं की रिफिलिंग एवं पुनर्स्थापना के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
कलेक्टर अग्रवाल ने पूर्ण हो चुकी योजनाओं का नियमानुसार ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण कर उनके संचालन एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के मानक के अनुरूप नियमित एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का मूल उद्देश्य है। सभी कार्य एजेंसियां बेहतर समन्वय के साथ लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करें और जिले को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी बनाएं।