अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हड़ताल का दौर शुरू होने वाला है। शासकीयकरण नहीं करने के मामले को लेकर पंचायत सचिव लामबंद हो गए हैं। सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने ऐलान किया है कि पंचायत सचिव 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। 18 मार्च से पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करेंगे।
पंचायत सचिव संघ का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। मगर डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया किया गया। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से कई बार बातचीत की गई मगर कोई कारगर पहल अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सचिव संघ ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है।
पंचायत सचिव संघ का कहना है कि सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से शासकीय योजनाओं में इसका असर पड़ेगा ही। साथ ही साथ नए सरपंच चुनकर आये हैं उन्हें भी पदभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में पंचायत सचिव संघ ने पूरे प्रदेश में हड़ताल और आंदोलन की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि पंचायत सचिवों की मांग पर सरकार किस तरह से पहल करती है। क्या पंचायत सचिवों को अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ता है या फिर सरकार इसके पहले कोई रास्ता निकाल पाती है।