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पंजीयन से लेकर योजना लाभ तक, छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ ने उठाए श्रमिकों के बड़े मुद्दे

कोंडागांव :— छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़वाल के नेतृत्व में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं एवं श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कोंडागांव के श्रम पदाधिकारी आजाद सिंह पात्रे को 20 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, योजना लाभ, पारदर्शिता एवं श्रमिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

 

संघ ने मांग की कि श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा आवेदन निराकरण की समय-सीमा तय कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। श्रमिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय नोटिस बोर्ड पर सभी आवश्यक जानकारी, अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने की मांग भी की गई। आवेदन में श्रमिकों द्वारा दिए गए स्व-घोषणा पत्र को मान्य करने, दस्तावेजों की कमी होने पर स्पष्ट जानकारी देने तथा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में लिखित कारण उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

 

संघ ने सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, अनावश्यक जांच एवं योजना निरस्तीकरण पर रोक लगाने तथा आवेदन की स्थिति की जानकारी श्रमिकों को एसएमएस एवं फोन कॉल के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही अपूर्ण दस्तावेज वाले प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया गया।

 

मांगपत्र में मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से संचालित करने, महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने तथा निरीक्षण के दौरान श्रमिकों से दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी शामिल रही। संघ ने मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, श्रमिक औजार सहायता योजना एवं निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाने की मांग की।

 

इसके अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच, डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में राशि हस्तांतरण, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मासिक श्रमिक समाधान शिविर आयोजित करने तथा दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।

 

संघ ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ सभी पंजीकृत श्रमिकों तक पहुंचाने, पंजीयन एवं नवीनीकरण में दस्तावेजों की स्पष्ट नीति लागू करने तथा श्रमिकों से अतिरिक्त शुल्क वसूली पर रोक लगाने के लिए कार्यालय स्तर पर सूचना जारी करने की मांग भी की।

 

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश मंत्री सह जिलाध्यक्ष सुनील रत्नाकर जिला महामंत्री दिनेश कुमार कश्यप, जिला मंत्री यादराम बघेल, संभागीय अध्यक्ष निलेश कुमार साहू, कपूर चंद खंडरिया,सोमन सिंह पांडेय, तरसिंह पाण्डेय, संजय कुमार कश्यप, नरेंद्र नेताम,अमरसिंह कश्यप, परशुराम बघेल,बैजनाथ कश्यप, घनश्याम नाग,रामप्रसाद चंदनिया, चरणसिंह कोहराम,विक्रम कोहराम, लालसिंह लावतरे, महेंद्र पांडेय, रामसाय मांडवी, नीलम कश्यप, राजूराम बघेल,ललित कश्यप,रतन सिंह पाण्डेय,नवीन पाण्डेय आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण इस दौरान उपस्थित रहे। श्रम पदाधिकारी को सौंपे गए मांगपत्र पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए संगठन ने श्रमिक हितों की अनदेखी नहीं करने की अपील की।

साथ ही यदि यह मांग पूरी नहीं होती है, तो चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

राजेन्द्र कश्यप

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